भाकरी का करपली, घोडा का आडला, पान का सडले... या का चे उत्तर न फिरवल्याने या एकाच शब्दात मिळते. त्याच प्रमाणे लॉकडाऊन झाले, संचारबंदी झाली, अधिकार्यांकडून दमबाजी झाली आणि तरीही कोरोनाचे संकट का आवाक्यात येईना, नागरिक घरात बसायला तयार का होईना या आणि अशा अनेक का चे उत्तर घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी कठोर होईना यात आहे. अगदी पहिल्या लॉकडाऊनपासून या सूत्रात काही फरक पडलेला नाही. किमान आता 10 ते 18 जुलैपर्यंत जाहीर केलेल्या ‘जन संचारबंदी’ च्या काळात तरी प्रशासनाने अंमलबजावणी सक्त करावी, त्या सक्तीतूनच औरंगाबाद शहराचा आणि औरंगाबादकराचा वक्त बदलू शकतो असा सूर उमटत आहे.
दरम्यान, संचारबंदीच्या काळात अंमलबजावणीचे तीन-तेरा वाजतात की काय याची भीती वाटावी अशी गर्दी शहरातील बाजारपेठेत आज दिसत होती. जागरुक नागरिकांची आणि प्रशासनाच्या मनात धडकी भरवणारे हे दृश्य संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षीत नव्हते. मात्र संचारबंदी जाहीर केल्यामुळे खरेदीसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडतील हे जिल्हा प्रशासनाने गृहितच धरलेले नव्हते की काय, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. आज झालेल्या चुका यापुढच्या दोन दिवसात तरी होऊ नये यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने आता तरी जागे व्हावे, असे सुजान औरंगाबादकरांचे म्हणणे आहे.
कोरोना साथीचा उद्रेक रोखण्यासाठी प्रशासनाने उद्योग, व्यापारासह जवळपास सर्व सेवा आठ दिवस बंद ठेवण्याचे नियोजन केले आहे. जन संचारबंदी असे त्याला गोंडस नाव देण्यात आलेले आहे. औरंगाबाद कोरोना रुग्णांचा आकडा 7 हजाराच्या पार गेला आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे नंतर आपल्या या शहराचा नंबर लागत असला तरी शहरवासीयांच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. कोरोना रुग्णांचा आकडा आवाक्यात आणण्यासाठीच औरंगाबाद शहर पुन्हा एकदा कुलूपबंद होणार आहे. परंतु असे करताना प्रशासनाने आणि नागरिकांनीही अत्यंत सजग राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शहराच्या काही भागात अनलॉक 1 नंतर अक्षरशः कोरोना प्रकरण निकालात निघाल्यासारखे चित्र आहे. कोरोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगची खुले आम पायमल्ली सुरू आहे. तोंडाला मास्क लावण्याचेही कष्ट काही भागात अजिबात घेतले जात नाही. या संदर्भात महापालिकेने नागरिक मित्र पथक स्थापन केले आहे. परंतु हे पथक भलतीकडेच फिरते आणि सर्वसामान्य नियम पाळणार्या नागरिकांनाच दमदाटी करते, असे दुर्दैवी चित्र आहे. या संबंधात महापालिका प्रशासक अस्तिककुमार पाण्डेय परवा म्हणाले की, ‘प्रत्येक नागरिकाच्या मागे आम्ही माणूस नाही ठेवू शकत.’ पाण्डेयजींचे हे म्हणणे शासकीय कारभाराला शोभून दिसणारे असले तरी जनतेमध्ये काम करताना अशा प्रकारचे वक्तव्य मोठ्या अधिकार्यांनी टाळायला पाहिजे,असे वाटते. नागरिक जर सुशिक्षित आणि कायदे पाळणारे असते तर प्रशासकीय अधिकार्याची गरज काय असा प्रश्न उपस्थित झाला तर तो गैर म्हणता येणार नाही.
कडक अंमलबजावणी हवी
10 जुलैपासून 9 दिवस ही जन संचारबंदी कशी यशस्वी होईल याकडे शहरवासीयांनी आणि त्या बरोबरच अधिकार्यांनीही नियोजन करण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवाच्या ‘मन की बात’मध्ये एका देशातील पंतप्रधानांने मास्क लावले नव्हते म्हणून प्रशासकीय यंत्रणेने त्याला दंड ठोठावल्याचे सांगितले. ते सांगण्यामागे कडक अंमलबजावणी करायला पाहिजे, निर्बंध मोडणार्या कुणाचीही मुलाहिजा बाळगण्याची गरज नाही, हाच संदेश पंतप्रधानांनी दिला आहे, हे या निमित्ताने सर्वांनीच लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे.अंमलबजावणी झाली तरच परिणाम दिसेल
नियोजित जन संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर आतापासून निर्बंधांची कठोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. 10 जुलैपासून संचारबंदीची अंमलबजावणी करू असे जर प्रशासनाला वाटत असेल तर चुकीचे ठरू शकते. लोकांची मानसिकता तयार करण्यासाठी या दोन दिवसात हळूहळू निर्बंध लावण्यात आले पाहिजेत आणि त्याची तशी अंमलबजावणीही कठोर पणे केली गेली पाहिजे. आजची गर्दी पाहून पुढचे दोन्ही दिवस असेच चित्र राहिले तर मात्र प्रस्तावित जन संचारबंदी शब्दांचा बुडबुडाच ठरेल. काही तरी केले पाहिजे म्हणून केलेले नाटक ठरेल.
दरम्यान, संचारबंदीच्या काळात अंमलबजावणीचे तीन-तेरा वाजतात की काय याची भीती वाटावी अशी गर्दी शहरातील बाजारपेठेत आज दिसत होती. जागरुक नागरिकांची आणि प्रशासनाच्या मनात धडकी भरवणारे हे दृश्य संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षीत नव्हते. मात्र संचारबंदी जाहीर केल्यामुळे खरेदीसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडतील हे जिल्हा प्रशासनाने गृहितच धरलेले नव्हते की काय, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. आज झालेल्या चुका यापुढच्या दोन दिवसात तरी होऊ नये यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने आता तरी जागे व्हावे, असे सुजान औरंगाबादकरांचे म्हणणे आहे.
कोरोना साथीचा उद्रेक रोखण्यासाठी प्रशासनाने उद्योग, व्यापारासह जवळपास सर्व सेवा आठ दिवस बंद ठेवण्याचे नियोजन केले आहे. जन संचारबंदी असे त्याला गोंडस नाव देण्यात आलेले आहे. औरंगाबाद कोरोना रुग्णांचा आकडा 7 हजाराच्या पार गेला आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे नंतर आपल्या या शहराचा नंबर लागत असला तरी शहरवासीयांच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. कोरोना रुग्णांचा आकडा आवाक्यात आणण्यासाठीच औरंगाबाद शहर पुन्हा एकदा कुलूपबंद होणार आहे. परंतु असे करताना प्रशासनाने आणि नागरिकांनीही अत्यंत सजग राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शहराच्या काही भागात अनलॉक 1 नंतर अक्षरशः कोरोना प्रकरण निकालात निघाल्यासारखे चित्र आहे. कोरोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगची खुले आम पायमल्ली सुरू आहे. तोंडाला मास्क लावण्याचेही कष्ट काही भागात अजिबात घेतले जात नाही. या संदर्भात महापालिकेने नागरिक मित्र पथक स्थापन केले आहे. परंतु हे पथक भलतीकडेच फिरते आणि सर्वसामान्य नियम पाळणार्या नागरिकांनाच दमदाटी करते, असे दुर्दैवी चित्र आहे. या संबंधात महापालिका प्रशासक अस्तिककुमार पाण्डेय परवा म्हणाले की, ‘प्रत्येक नागरिकाच्या मागे आम्ही माणूस नाही ठेवू शकत.’ पाण्डेयजींचे हे म्हणणे शासकीय कारभाराला शोभून दिसणारे असले तरी जनतेमध्ये काम करताना अशा प्रकारचे वक्तव्य मोठ्या अधिकार्यांनी टाळायला पाहिजे,असे वाटते. नागरिक जर सुशिक्षित आणि कायदे पाळणारे असते तर प्रशासकीय अधिकार्याची गरज काय असा प्रश्न उपस्थित झाला तर तो गैर म्हणता येणार नाही.
अंमलबजावणी झाली तरच परिणाम दिसेल
नियोजित जन संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर आतापासून निर्बंधांची कठोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. 10 जुलैपासून संचारबंदीची अंमलबजावणी करू असे जर प्रशासनाला वाटत असेल तर चुकीचे ठरू शकते. लोकांची मानसिकता तयार करण्यासाठी या दोन दिवसात हळूहळू निर्बंध लावण्यात आले पाहिजेत आणि त्याची तशी अंमलबजावणीही कठोर पणे केली गेली पाहिजे. आजची गर्दी पाहून पुढचे दोन्ही दिवस असेच चित्र राहिले तर मात्र प्रस्तावित जन संचारबंदी शब्दांचा बुडबुडाच ठरेल. काही तरी केले पाहिजे म्हणून केलेले नाटक ठरेल.
